PM Kisan Yojana Update:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब इस रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो किसानों को मौजूदा सहायता से 4,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
प्रस्ताव पर क्या कहा
पीएम किसान की राशि बढ़ाने की चर्चा डॉ. कृष्णवीर चौधरी के बयान के बाद तेज हुई है। वह सरकार की हाईपावर परचेज कमेटी के सदस्य और भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नूंह पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उनके मुताबिक, सालाना सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा सकती है।
अभी फैसला नहीं हुआ
हालांकि, किसानों के लिए यह समझना जरूरी है कि 10,000 रुपये की सालाना राशि अभी तय नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित बदलाव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला होने के बाद ही पता चलेगा कि सहायता राशि बढ़ाई जाएगी या नहीं। अगर रकम बढ़ती है तो नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इसकी जानकारी भी सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही सामने आएगी।
24वीं किस्त का इंतजार
इस बीच पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर भी किसानों की नजर बनी हुई है। योजना की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2026 को जारी की थी। उस समय करीब 18,880 करोड़ रुपये DBT के जरिए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजे गए थे। अब किसान अगली किस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की है। हालांकि, उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया के अनुसार, अगली किस्त अक्टूबर में आने की संभावना है।
ऐसे मिलती है रकम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम एक साथ खाते में नहीं आती, बल्कि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर एक किस्त मिलती है। सरकार ने हाल ही में योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब तक इस योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अगर 10,000 रुपये की राशि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो किसानों को मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी।
