Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई अफसरों (Lucknow News) को प्रमोशन भी दिया गया है। तबादलों से कानपुर, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर सहित कई जिलों में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
कानपुर, गौतमबुद्धनगर और आगरा में नई जिम्मेदारी
- आईपीएस अंजली शर्मा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाया गया।
- आईपीएस शैव्या गोयल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर नियुक्त किया गया।
- आईपीएस आदित्य को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा की जिम्मेदारी दी गई।
मुरादाबाद, चंदौली और लखनऊ में फेरबदल
- आईपीएस कुंवर आकाश सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद बनाया गया।
- आईपीएस अनंत चंद्रशेखर को अपर पुलिस अधीक्षक, चंदौली की जिम्मेदारी दी गई।
- आईपीएस किरन यादव को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ नियुक्त किया गया।
अलीगढ़, बरेली और कानपुर में बदलाव
- आईपीएस अमृत जैन को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अलीगढ़ नियुक्त किया गया।
- आईपीएस अंशिका वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, बरेली बनाया गया।
- आईपीएस अमरेंद्र सिंह को एडीसीपी, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई।
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प्रयागराज, भदोही, मैनपुरी और सहारनपुर में नई तैनाती
- आईपीएस शुभम अग्रवाल को अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही नियुक्त किया गया।
- आईपीएस अमोल मुरकुट को एडीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाया गया।
- आईपीएस पुष्कर वर्मा को एडीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई।
- आईपीएस अरुण कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी बनाया गया।
- आईपीएस व्योम बिंदल को अपर पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर नियुक्त किया गया।
- आईपीएस भंवरे दीक्षा अरुण को एएसपी ग्रामीण, शाहजहांपुर बनाया गया।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश
योगी सरकार द्वारा किए गए इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राज्य में कई जिलों में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है जिससे सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस तबादले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
