Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2007 के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर राहुल सिंह नाम के व्यक्ति ने पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, इस दावे की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट
राहुल सिंह नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘जय श्रीराम, जय श्री महाकाल, जोहार झारखंड। मैं राहुल सिंह, आज 2007 में उत्तर प्रदेश के CRPF कैंप पर हुए हमले में शामिल आरोपी मोहम्मद शरीफ की खजुरिया स्टेशन के बाहर गोली मारकर हत्या किए जाने की जिम्मेदारी लेता हूं।’
पोस्ट में उसने दावा किया कि सीआरपीएफ कैंप हमले में देश के सात जवान शहीद हुए थे और आरोपियों को अदालत से इंसाफ नहीं मिला। उसने यह भी धमकी दी कि हमले में शामिल अन्य लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा।
बेटे के साथ जा रहा था शरीफ
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में मोहम्मद शरीफ (50-55 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने बेटे के साथ दोपहिया वाहन से जा रहा था, तभी हमलावरों ने उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अदालत से मिली थी राहत
इस मामले में अदालत ने पहले शरीफ को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने मोहम्मद शरीफ समेत सबाउद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और जंग बहादुर खान को हत्या तथा अन्य गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध साबित करने में विफल रहा था।
आजम खान का भी जिक्र
रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शरीफ के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने और उसकी रिहाई की मांग करते हुए पत्र लिखा था। सक्सेना ने इस संबंध में आजम खान पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया।
क्या था पूरा मामला
31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में आठ जवान शहीद हो गए थे, जबकि पांच अन्य घायल हुए थे। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
