Raebareli Anganwadi Scam: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जांच में सात कार्यकर्त्रियों का चयन गलत पाया गया, जिसमें गलत आय प्रमाण पत्र और झूठे दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने के मामले सामने आए। हैरानी की बात यह रही कि चयन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) सरेनी को भी दोषी माना गया है। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए दोषी कार्यकर्त्रियों की सेवाएं समाप्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की है। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है और शासन स्तर तक इसकी गूंज पहुँचने की संभावना है।
Raebareli जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में घोटाले का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट में सामने आया कि कई चयनित कार्यकर्त्रियों ने गलत आय प्रमाण पत्र और निरस्त दस्तावेजों का सहारा लेकर नौकरी हासिल की। इसके चलते सात कार्यकर्त्रियों का चयन निरस्त करने की संस्तुति की गई है।
हरचंदपुर विकास खंड के छिबलामऊ केंद्र पर चयनित कल्पना का चयन विधवा श्रेणी में किया गया, जबकि चयन के समय वह विधवा नहीं थीं। इसी तरह डलमऊ के कुंडवल केंद्र प्रथम पर नियुक्त आस्था ने गलत बीपीएल आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, जो पहले ही निरस्त हो चुका था।
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सलोन विकास खंड के केमूपुर केंद्र पर तैनात आरती और आशिकाबाद केंद्र की कार्यकत्री ने भी गलत बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। राही विकास खंड के लोधवारी केंद्र संख्या तीन पर चयनित शुभा बाजपेयी का मामला भी इसी श्रेणी में पाया गया। जांच में साफ हुआ कि इन सभी का चयन नियमों के विरुद्ध किया गया है।
रिपोर्ट के बाद सीडीओ अर्पित उपाध्याय नेRaebareli जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए सभी गलत चयनित कार्यकर्त्रियों की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति की। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सीडीपीओ विनय कुमार ने कहा कि मामले की पत्रावली जिलाधिकारी के पास भेजी गई है। आदेश मिलते ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हों।
यह खुलासा एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जिले के लोगों का मानना है कि अगर उच्चस्तरीय निगरानी न हो, तो ऐसे फर्जीवाड़े गरीब और योग्य उम्मीदवारों का हक मारते रहेंगे।
