Sambhal Violence Live: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग (Sambhal Violence) की टीम रविवार को संभल पहुंची। टीम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। न्यायिक आयोग की यह टीम हिंसा की गहन जांच करेगी जिसमें चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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इन चार बिंदुओं पर होगी जांच
- क्या हिंसा पहले से सुनियोजित किसी साजिश का हिस्सा थी?
- क्या पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त और प्रभावी थे?
- हिंसा किन परिस्थितियों और कारणों से भड़की, इसकी मूल वजह क्या थी?
- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने कहा-
संभल हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति को लेकर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि समिति अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करेगी। हमारा काम उनकी सहायता करना है। जहां-जहां समिति जाएगी, वहां सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आगे की प्रक्रिया समिति द्वारा तय की जाएगी, और हम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थाएं करेंगे। साथ ही, संभल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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कौन-कौन है टीम में शामिल
संभल हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र अरोड़ा करेंगे। आयोग में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी एके जैन तथा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
SC ने संभल ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ चल रहे मुकदमे में तब तक कोई कार्रवाई न की जाए, जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती। यह मामला जामा मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर होने के दावे से जुड़ा है। इसी दावे पर कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने 19 नवंबर को पहली बार और 24 नवंबर को दूसरी बार मस्जिद का सर्वे किया। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की जान चली गई।
