New Preparation for Overseas Jobs: विदेश में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। श्रम और सेवायोजन विभाग अब ऐसी नई योजना शुरू करने जा रहा है, जिसमें विदेश जाने वाले कुशल कामगारों को विदेशी भाषा और जरूरी कामकाज से जुड़े कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को विदेश पहुंचकर भाषा की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और वे अपने काम को अधिक कुशलता से कर सकें।
केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के साथ M O U करने की तैयारी
सरकार जल्द ही लखनऊ के केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू करने की तैयारी में है। इसके जरिए युवाओं को जापानी, जर्मन, हिब्रू (इजरायल) और रूसी जैसी भाषाओं का सरल और बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी और जापान में नर्सिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए नर्सिंग एसोसिएशन, ग्रेटर नोएडा के साथ भी एमओयू किया जाएगा, ताकि नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।
इसके साथ ही अन्य तकनीकी संस्थानों की मदद से मशीन संचालन, निर्माण कार्य की तकनीक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े कौशल, तथा हेल्थकेयर से संबंधित बुनियादी स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। इससे युवा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की मांग बढ़ी
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शनमुघा सुंदरम ने बताया कि इजरायल, जापान, जर्मनी, रूस और यूएई जैसे देशों में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की स्थाई मांग बनी हुई है। ऐसे में भाषा और कौशल में सुधार होने से युवाओं को नौकरी पाने में आसानी होगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विदेशी भाषा सीखने से युवाओं का संवाद बेहतर होगा और कार्यस्थल पर आने वाली भाषाई रुकावटें कम होंगी। विभाग जल्द ही प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। उम्मीद है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह पहल न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक श्रम बाजार में और मजबूत पहचान दिलाने में भी सहायक होगी।
श्रम व सेवायोजन विभाग को आरए (रिक्रूटमेंट एजेंसी) का लाइसेंस मिला
हाल ही में श्रम व सेवायोजन विभाग को आरए (रिक्रूटमेंट एजेंसी) का लाइसेंस मिला है। इससे विभाग को अब युवाओं को सीधे विदेश भेजने, नौकरी से संबंधित सलाह देने और सुरक्षा मानकों की निगरानी करने का अधिकार मिल गया है। पिछले वर्ष विभाग ने 5,978 निर्माण श्रमिकों को इजरायल भेजकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी।
