UP Women Hostel Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए आठ आधुनिक छात्रावासों के निर्माण की योजना शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल के पास सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे निर्भीक और आत्मनिर्भर होकर कार्यस्थल पर अपना योगदान दे सकें। यह योजना केंद्र सरकार की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)’ के तहत स्वीकृत की गई है। कुल 381.56 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये छात्रावास महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
चार हजार महिलाओं को मिलेगा आधुनिक और सुरक्षित आवास
लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरी व औद्योगिक केंद्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रत्येक छात्रावास में 500 महिलाओं के रहने की सुविधा होगी, यानी कुल मिलाकर तीनों शहरों में 4,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
इन Women Hostel में आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री वॉल, हवादार कमरे, साझा रसोईघर और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
वित्तीय सहयोग और निर्माण प्रक्रिया को मिली रफ्तार
इस Women Hostel परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹251.8296 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसे राज्य वित्त विभाग के जरिए महिला कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। शेष राशि निर्माण की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी। निर्माण एजेंसी की नियुक्ति हो चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकार इस परियोजना को तेज़ी से लागू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ ले सकें।
संपूर्ण योजना के तहत कई जिलों में छात्रावास
यह पहल राज्य सरकार की Women Hostel व्यापक योजना का हिस्सा है। ‘मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना’ के तहत वाराणसी, आगरा सहित सात जिलों में 500-बेड के छात्रावास के लिए ₹170 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत 18 ‘सखी निवास’ छात्रावासों की योजना है, जिनमें से आठ पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होंगे।
ये सभी प्रयास उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहे हैं।
