Uttar Pradesh e-stamping policy उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर को बंद करने का फैसला किया है। अब इनकी जगह ई-स्टांपिंग को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे स्टांप खरीदने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पुराने स्टांप पेपर 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे। इसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 5,630 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप पेपर बंद हो जाएंगे।
बलिया में चित्तू पांडेय मेडिकल कॉलेज बनेगा
सरकार ने बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 14.05 एकड़ जमीन मुफ्त में दी गई है। इसमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जबकि बाकी जगह पर चित्तू पांडेय की मूर्ति और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कॉलेज के बनने से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
बुलंदशहर में नया नर्सिंग कॉलेज
योगी सरकार ने बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4,570 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। प्रदेश के 27 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा सके।
सैफई में 300 बेड का ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक
सरकार ने इटावा के सैफई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड का ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल होगा। इसके लिए सरकार ने 232 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति दी है।
आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी गई
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के लिए गृह विभाग और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जमीन शहरी विकास विभाग को दी गई है। इससे मेट्रो के विस्तार में तेजी आएगी और शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
स्मार्ट सिटी योजना का कार्यकाल बढ़ा
राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की अवधि को दो साल और बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह योजना पांच साल के लिए थी, लेकिन अब इसे सात साल तक बढ़ा दिया गया है। इससे प्रदेश के 17 स्मार्ट शहरों को फायदा मिलेगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
बंद कताई मिलों पर बनेंगे नए उद्योग
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन यूपीसीडा को देने का फैसला किया है। इससे 451.20 एकड़ जमीन पर नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नई सुविधा
सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीटीआईएस (Defence Testing Infrastructure Scheme) स्थापित करने के लिए 0.8 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। इससे रक्षा उत्पादों के परीक्षण और सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलेगी।
महर्षि दधीचि कुण्ड का होगा सौंदर्यीकरण
हरदोई जिले में स्थित महर्षि दधीचि कुण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 0.85 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को दी गई है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
योगी सरकार की इस मंत्रिपरिषद बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और कृषि से जुड़े हैं। स्टांप पेपर व्यवस्था में बदलाव, नए मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी योजना और औद्योगिक विकास जैसे फैसले प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
