उत्तराखंड में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार ने फरमान जारी किया है। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई कमेटी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा दिया है।बतातें चले यूसीसी कानून के लिए बनाई गई 5 सदस्य कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो गया था।
गठित कमेटी जनता से उनके सुझाव लेने का काम कर रही
उत्तराखंड में काफी वक्त से समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी के द्वारा राज्य भर में कई विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आयोजित गठित कमेटी जनता से उनके सुझाव लेने का काम कर रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी।
कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो गया
आपको बताते चलें कि यूसीसी कानून के लिए 5 सदस्य की कमेटी बनाई गई। जिसके चलते 5 सदस्य कमेटी का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो गया था। परन्तु एक बार फिर से 27 मई 2023 तक के लिए धामी सरकार की तरफ से इसे बढ़ा दिया गया ।
