Social Media update: भारत सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अकाउंट बनाने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव किया है। इस नीति के तहत, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया ह इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अनजाने लोगों से संपर्क भी बच्चों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
कंपनियों को जानकारी गोपनीय रखनी होगी
इसके साथ ही, इस ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संभालने का जिम्मा सौंपा जाएगा। इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बच्चों के डेटा का दुरुपयोग न करें और उन्हें गलत जानकारी से बचाएं। माता-पिता को भी अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने का अधिकार होगा, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनके बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं।
इससे बनेगा सुरक्षित डिजिटल वातावरण
सरकार का यह कदम बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए उठाया गया है। इससे माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देने का अधिक अवसर मिलेगा और वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका बच्चा इंटरनेट पर सुरक्षित तरीके से समय बिता रहा है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित खतरों से बचाना है।
सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी
यह नीति सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ, इंटरनेट पर बच्चों के सक्रियता के प्रभावों को भी नियंत्रित करेगा। हालांकि, इसके लागू होने पर सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करना होगा, लेकिन यह कदम भारत में डिजिटल सुरक्षा को एक नई दिशा दे सकता है।
