CM Yogi strict monitoring of government schemes उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की। सीएम ने दो टूक कहा कि जनहित के कार्यों में कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि काबिल और मेहनती लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
तीन श्रेणियों में होगी योजनाओं की निगरानी
मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं और विभागों की निगरानी सिर्फ तीन श्रेणियों,ए, बी और सी में होनी चाहिए। इस व्यवस्था के तहत,
जनपद स्तर पर रोजाना समीक्षा होगी
हर हफ्ते या पखवाड़े में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
इसके लिए जिलों में विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट में दिया गया डेटा सही और सटीक हो।
रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाए
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि हर महीने मंत्री स्तर पर योजनाओं की समीक्षा की जाए और इनकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश की जाए। उन्होंने खासतौर पर वरासत और लैंड यूज जैसी सुविधाओं के मामलों को तय समयसीमा में निपटाने पर जोर दिया।
फ्लैगशिप योजनाओं के लिए नई रैंकिंग प्रणाली
सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए एक रैंकिंग प्रणाली बनाई गई है, जिसमें क्वालिटी और स्पीड दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन विभागों और परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए, जिनका प्रदर्शन कमजोर है, ताकि उनकी कार्यशैली में सुधार हो। उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर रहेगा जोर
सीएम योगी ने साफ कहा कि सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि असली फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए। उन्होंने एमएसएमई विभाग को निर्देश दिया कि एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) योजना को और आगे बढ़ाया जाए और यह भी देखा जाए कि क्या जनपदों के खास खाद्य उत्पादों को इसमें शामिल किया जा सकता है।
डेटा की होगी रैंडम चेकिंग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट की रैंडम चेकिंग की जाए। मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली बैठकों में टॉप-10 विभागों और योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। जो विभाग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कामकाज की प्रस्तुति सभी के सामने रखी जाए, ताकि बाकी विभाग उनसे सीख सकें। इसके अलावा, जो विभाग पीछे रह गए हैं, उनके कमजोर प्रदर्शन की वजहों का पता लगाया जाए।
हर सरकारी योजना का 100% लक्ष्य पूरा हो
सीएम योगी ने दो टूक कहा कि यदि कोई सरकारी योजना या अभियान पूरी तरह लागू नहीं होता तो उसका असली मकसद अधूरा रह जाता है। इसलिए हर योजना का 100% लक्ष्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने स्तर पर रोजाना मॉनीटरिंग करें और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं।
छोटे लक्ष्य देकर खानापूर्ति न करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर काम को पूरा हुआ मान लेना सही नहीं है। उन्होंने आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायतों का निपटारा तेजी से और संतोषजनक तरीके से होना चाहिए। पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, जिला प्रशासन और नगर निगम जैसे विभागों को भी जवाबदेही तय करनी होगी।
निवेश से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा हो
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा भी की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएं। कानपुर मेट्रो जैसी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी समय समय पर अपडेट की जाए। उन्होंने ई-अधियाचन यानी सरकारी खरीद से जुड़े मामलों को पहले विभागीय स्तर पर जांचने और फिर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, निवेश मित्र पोर्टल पर पेंडिंग मामलों का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा।
