Major Decisions of UP Cabinet: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास, सुरक्षा और रोजगार पर पड़ेगा। इन फैसलों में सबसे अहम है आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाना, अयोध्या में एनएसजी (NSG) हब सेंटर की स्थापना और ‘उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन’ की शुरुआत।
टैक्स और फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव
अब तक सिर्फ 3.5 टन तक के वज़न वाली गाड़ियों पर वन टाइम टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 7.5 टन तक की गाड़ियों पर लागू कर दिया गया है। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और परिवहन विभाग के टैक्स ढांचे में बदलाव आएगा।इसके अलावा सरकार ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (Integrated Financial Management System) बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे वित्तीय लेन-देन ज्यादा पारदर्शी और सरल हो जाएगा।
अयोध्या में मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था
अयोध्या में एनएसजी हब सेंटर बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। यह हब अयोध्या कैंटोनमेंट इलाके में बनेगा, जिससे अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी
जेपीएनआईसी का संचालन: लखनऊ में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (जेपीएनआईसी) अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के तहत चलेगा। पहले इसे एक सोसायटी चलाती थी, जिसे अब भंग कर दिया गया है।
नया लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए करीब 50 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी लागत करीब 4776 करोड़ रुपये होगी। इससे राज्य में सफर करना आसान होगा।
वृंदावन बस टर्मिनल: लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में नया इंटरसिटी बस टर्मिनल बनाया जाएगा। यह टर्मिनल मेट्रो और इंटरस्टेट बसों से भी जोड़ा जाएगा। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाया जाएगा, जहां दुकानें और कॉम्प्लेक्स भी होंगे।
बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल टाउनशिप: बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीड़ा) के तहत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी, जिससे वहां के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार और श्रमिक हित के फैसले
उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन: प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए ‘उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन’ बनाया गया है। इसका लक्ष्य है कि अगले एक साल में करीब 1 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में और 25 से 30 हजार लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाना।
महिला कामगारों के लिए राहत: फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
लघु उद्योग के उत्पादों की खरीद: अब सरकार के विभागों को लघु उद्योग विभाग के बनाए 11 तरह के उत्पादों की खरीद अनिवार्य रूप से करनी होगी।
पूर्व सैनिकों के लिए नई सुविधा: पूर्व सैनिक और होमगार्ड अब सीधे सरकारी सेवाओं में काम कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें GeM पोर्टल के अलावा भी काम मिल सकेगा।
इससे प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलेगी।
