Map Approval Online:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल के मौके पर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने भवन मानचित्र (मैप) को ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन पास कराने की सुविधा शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा और अनावश्यक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा।
इस सुविधा की शुरुआत सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने की है। आने वाले समय में इसे प्रदेश की अन्य विकास प्राधिकरणों में भी लागू किया जाएगा, जिससे दूसरे शहरों के लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिल सके।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या जानकारी दी
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए बताया कि अब भवन का नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक में नक्शा स्वीकृत हो जाएगा। एलडीए ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम ‘फास्टपास’ (Fastpas) लागू कर दिया है।
इस नए सॉफ्टवेयर की मदद से भूखंड का मालिक अपने मकान या दुकान का नक्शा खुद ही पास करा सकता है। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ ही मिनटों में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा।
किन भवनों के लिए मिलेगी यह सुविधा
एलडीए के अनुसार, फास्टपास प्रणाली के तहत 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवन और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कमर्शियल) भवनों का नक्शा संपत्ति का मालिक स्वयं पास कर सकेगा। यह सुविधा छोटे भवन निर्माण करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
कहां और कैसे करें आवेदन
नक्शा पास कराने के लिए लोगों को https://map.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान रखी गई है।
सबसे पहले पोर्टल पर नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर मानचित्र अपलोड किया जा सकेगा। पोर्टल पर ही निर्धारित शुल्क की गणना होगी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।
आवेदन सबमिट होते ही सिस्टम अपने आप तय मानकों के आधार पर मानचित्र की जांच करेगा। यदि सभी नियम पूरे होते हैं, तो कुछ ही मिनटों में नक्शा पास हो जाएगा।
मानचित्र पास करते समय किन बातों का रखना होगा ध्यान
मानचित्र पास कराने के दौरान यह जरूरी होगा कि भूखंड का लैंड यूज मास्टर प्लान के अनुसार हो। आवेदन में भूखंड की सही लोकेशन, आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया, फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग व्यवस्था से जुड़ा पूरा विवरण भी देना जरूरी होगा। सभी जानकारी सही पाए जाने पर पोर्टल से स्वतः प्रमाणित मानचित्र और सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
आम लोगों को क्या होगा फायदा
इस नई व्यवस्था से लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। साथ ही भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका भी खत्म होगी। सरकार का यह कदम डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।
