लखनऊ ऑनलाइन डेस्क। प्रदेश सरकार ने सुबे के राज्यकर्मियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन अभी भी 3 लाख 99 हजार कर्मियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल में अपलोड नहीं करवाई। जबकि इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। ऐसे में अब सरकार ने संपत्तियों का ब्यौरा तय समय पर न देने वालों की पदोन्नति के साथ वेतन रोकने की तैयारी कर ली है। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी कर सकता हे।
संपत्ति का देना था विवरण
प्रदेश सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को आदेश जारी किए थे कि वह अपनी संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करवाएं। कार्मिक विभाग ने दिसंबर में ही राज्यकर्मियों से 31 जनवरी तक संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया था। पर कर्मचारियों की मांग पर इसे 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। शासन की तरफ से एक जनवरी को मानव संपदा पोर्टल खोला गया। सरकार की तरु से कहा गया था कि कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इसे एक माह में भर सकते हैं। सरकार के बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद अब भी ऐसे कर्मी हैं, जिन्होंने पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया।
4.33 लाख कर्मियों ने दी जानकारी
प्रदेश में 8.32 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से मात्र 4.33 लाख कर्मियों ने ही संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। यह करीब 52 फीसदी के आसपास है। शासन के सूत्रों के मुताबिक, संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों के संबंध में 1 फरवरी के बाद सख्त आदेश जारी करते हुए कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर पर यह चर्चा की गई थी कि संपत्तियों का ब्योरा दर्ज करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी जाए किंतु शुक्रवार तक इंतजार करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब सरकार 1 फरवरी के बाद इन कर्मियों का वेतन और प्रमोशन रोकने की तैयारी कर ली है।
सख्त आदेश हो सकते हैं जारी
यह भी चर्चा है कि इस बार कर्मियों को ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में संपत्ति की जानकारी न देने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त आदेश भी जारी हो सकते हैं। वहीं प्रदेश में समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों को अपनी 2023-24 की एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करनी है। सचिवालय प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट न देने पर संबंधित अधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।
गोपनीय प्रविष्टि दाखिल करने के निर्देश
सचिवालय प्रशासन की ओर से हाल ही में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर कहा गया है कि इन अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टि दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल में की गई समीक्षा में पता चला है कि काफी लोगों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपनी स्व मूल्यांकन आख्या नहीं अपलोड की गई है। ऐसे में समीक्षा अधिकारियों समेत सभी समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों की रिपोर्ट ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें।
