UP Police Transfer 2026: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। शासन के निर्देश पर प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के 125 डिप्टी एसपी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती दी गई है। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में कई जिलों के क्षेत्राधिकारी (सीओ) बदले गए हैं। इसके अलावा कमिश्नरेट, पीएसी, एटीएस, रेलवे पुलिस और दूसरी महत्वपूर्ण इकाइयों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश
सरकार की ओर से सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना देरी किए अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
कई जिलों में बदले गए अधिकारी
जारी सूची के अनुसार, मुरादाबाद में तैनात कमलेश कांत को गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बनाया गया है। भदोही में तैनात सुनील कुमार सिंह को बिजनौर का नया पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, गोण्डा से जुड़े अरुण कुमार शुक्ला को कौशाम्बी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा सहारनपुर, बागपत, बाराबंकी, खीरी, बलरामपुर, गाजीपुर, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, हरदोई, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गाजियाबाद और अन्य कई जिलों में भी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई अधिकारियों को पीएसी, रेलवे पुलिस, एलआईयू, सीआईडी, साइबर सेल और सुरक्षा इकाइयों में नई तैनाती मिली है।
प्रशासनिक और चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा फैसला
पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह तबादला कानून व्यवस्था की समीक्षा और अधिकारियों के लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत रहने के आधार पर किया गया है। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों को दूसरी जगह भेजा गया है, ताकि पुलिसिंग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बनी रहे।
प्रशासनिक हलकों में इस बड़े फेरबदल को आगामी जरूरतों और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि हर जिले में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय और प्रभावी बनी रहे।
विशेष इकाइयों में भी नई जिम्मेदारियां
इस तबादला सूची में केवल जिलों तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा गया है। एटीएस, एएनटीएफ, पीएसी, एलआईयू, रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, सुरक्षा मुख्यालय और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों की नई तैनाती से अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
पुलिस विभाग का यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सभी स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पद पर कार्यभार संभालना होगा।
