Uttar Pradesh: उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की संभावना है। UCC के मसौदे के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा की जा सकती है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हो रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री शामिल हैं। 2019 में भी योगी सरकार ने प्रयागराज में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि पूरे देश में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों और वर्गों के लिए एक ही कानून लागू होगा। दूसरे शब्दों में बताए तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि यदि किसी राज्य (Uttar Pradesh) में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के वितरण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा।
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UCC लागू होने से यूपी में क्या बदलेगा
अगर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए एक समान कानून बनेगा। वैसे कानून में कई बार एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी सरकार ने इसका ऐलान किया था। अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
