Yogi Adityanath : केंद्र सरकार की ‘इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज़’ (ITSSO) की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश महिला अपराधों की जांच और निस्तारण के मामले में देश का सबसे अग्रणी राज्य बनकर सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई की दर 98.60 प्रतिशत रही, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वोच्च है।
महिलाओं से जुड़े अपराधों, खासतौर पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अप्रैल 2018 से लेकर 3 जून 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 1,22,130 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों का लंबित अनुपात मात्र 0.20 प्रतिशत है, जो कि प्रभावी कानून व्यवस्था की मिसाल है।
बड़े राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश महिला एवं बालिका अपराधों के निस्तारण में पहले स्थान पर है। दिल्ली 97.60 प्रतिशत के साथ दूसरे और हरियाणा 97.20 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दूसरी ओर, कुछ राज्यों में लंबित मामलों की संख्या चिंता का विषय है—जैसे मणिपुर में लंबित दर 65.7 प्रतिशत, तमिलनाडु में 58 प्रतिशत और बिहार में 34.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। छोटे राज्यों की श्रेणी में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने 98.80 प्रतिशत की कार्रवाई दर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है।
महिला सुरक्षा बनी योगी सरकार की पहचान
भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिला सुरक्षा के मामले में न केवल देश, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रेरणास्रोत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश में महिला सुरक्षा की चर्चा होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो संकल्प लिया था, उस पर उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की महिलाओं ने एक बार फिर भाजपा को भारी बहुमत से सत्ता में लाया।
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भाजपा प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकार का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए मातृशक्ति का सम्मान केवल नारा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक नीति है। चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, हर स्तर पर महिला मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है। उनका मानना है कि देश को यदि विकसित बनाना है, तो महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान देने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी, और भाजपा इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है।
