UP News :उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्रवाई के तहत पहले ही दिन प्रशासन ने 915 ई-रिक्शा जब्त किए और 3035 चालान काटे।
पहले दिन हुई बड़ी कार्रवाई
राज्य में अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो को हटाने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर इस अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे।अभियान के पहले ही दिन बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और ऑटो पर कार्रवाई की गई। खासतौर पर जिन वाहनों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे या जो बिना परमिट के चल रहे थे, उन्हें जब्त कर लिया गया।
कई जिलों में हुई कार्रवाई
अभियान की सख्त निगरानी मुख्यालय से की गई, जिससे पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से इसे लागू किया जा सका। मंगलवार शाम 5 बजे तक अलग-अलग जिलों में निम्नलिखित संख्या में ई-रिक्शा जब्त किए गए
गाजियाबाद संभाग: 381
आगरा संभाग: 363
लखनऊ: 200
झांसी: 199
सहारनपुर: 171
मिर्जापुर: 165
वाराणसी: 164
प्रयागराज: 136
इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार अवैध ई-रिक्शा और ऑटो को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है।
30 अप्रैल तक चलेगा यह अभियान
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने जानकारी दी कि यह अभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि बिना लाइसेंस और अनधिकृत रूप से चल रहे वाहनों को पूरी तरह हटाया जाए ताकि यातायात नियमों का सही तरीके से पालन हो सके।
अभियान से क्या फायदा होगा
यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
अवैध रूप से चल रहे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
पर्यावरण और सड़कों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।
सही तरीके से पंजीकृत वाहन चालकों को अधिक अवसर मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार अवैध ई-रिक्शा और ऑटो को लेकर बेहद गंभीर है। पहले ही दिन इस बड़े अभियान के तहत सैकड़ों वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाना और आम जनता को सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना है। जो भी वाहन बिना लाइसेंस या परमिट के चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के आधार पर दी गई है।नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक विभाग से संपर्क करें।
