नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी की 163वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए है। घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) लास्ट रीबेट स्कीम के तहत माफ कर जनता को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। इसके अलावा साल 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए अपशिष्ट जल सेवाओं को बेहतर बनाने और 24 घंटे दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कराने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इसके तहत नजफगढ़ व केशोपुर में मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं, बादली क्षेत्र में बनेगा 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं से यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा सकेगा।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विभिन्न इलाकों में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदकर नई पाइपलाइन बिछाने, विभिन्न क्षेत्रों में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने व सभी लोगों के घरो में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि रीबेट स्कीम के तहत पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया जाए।
पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज किया जाएगा माफ
साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी चरम पर थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। इस कारण ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए। बाद में एलपीएससी बार-बार लगने से बकाया राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और उपभोक्ता पानी का बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाए।
उल्लेखनीय है कि करीब 27 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी शुल्क हैं और 5 हजार करोड़ रुपये प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं। एलपीएससी की राशि माफ करने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीएम अरविंद केजरीवाल को कई अनुरोध प्राप्त हुए, ताकि बड़े बिलों का भुगतान करने में असमर्थ उपभोक्ताओं को राजस्व नेटवर्क में लाया जा सके।
इन नियमों और शर्तों का उपभोक्ताओं को करना होगा पालन
1- 100 फीसद एलपीएससी छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31.12.2022 को या उससे पहले एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे।
2- 75 प्रतिशत एलपीएससी छूट उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे। पानी के मीटर को लगाने और बदलने की जिम्मेदारी अब दिल्ली बोर्ड की है और उपभोक्ताओं के सभी खराब पानी के मीटर को एक बार में बदलना व्यावहारिक नहीं है, ऐसे में 30.09.2022 तक जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा है उन्हें भी लास्ट रीबेट स्कीम के तहत छूट मिलेगी। हालांकि, उपभोक्ता को बकाया राशि का मूलधन पूरा चुकाना होगा, तभी वो लास्ट रीबेट स्कीम का फायदा उठा पाएगा। इसके अलावा, योजना की अवधि के दौरान कोई एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा।
3- यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में बिछाई जाएगी सीवरेज लाइन
दक्षिण दिल्ली में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के चंदनहोला और सतबारी में 300 मिमी से 500 मिमी व्यास की 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 54 करोड़ रुपये है। फिलहाल, यहां सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से गंदा पानी तालाबों-सेप्टिक टैंक और आखिर में यमुना नदी में गिरता है। सीवर लाइन बिछने के बाद इलाके के करीब 18 हजार लोगों को सीवर की समस्या खत्म से राहत मिलेगी। साथ ही सीवर लाइन के जरिए 19 लाख लीटर सीवर का प्रवाह होगा।
डीजेबी में 40 जूनियर इंजीनियर्स की होगी भर्ती
दिल्ली जल बोर्ड में 40 जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए दिल्ली स्टॉफ सेलक्शन बोर्ड से सलेक्ट करके जूनियर इंजीनियर्स की तैनाती होगी। इससे रोजगार के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में ओर तेजी आएगी। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो जल्द से जल्द करने में मदद मिलेगी।
