नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में किसानों फसल का संरक्षण कर के किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP ट्रांसफर की जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिग फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑयल सीड का आयात घटाने के लिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट में किसानों को क्या मिला
साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया।
रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा।
किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा।
ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे।
किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी।
जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री।
देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी।44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।
