PM Modi Roadmap For Developed India:नीति आयोग की अहम बैठक में इस बार देश के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी बैठक में मौजूद रहे। यह पहली बार था जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ इस मंच पर शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके बावजूद भारत लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है।
युवाओं को बताया देश की सबसे बड़ी ताकत
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 70 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है।
उन्होंने राज्यों से कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए। इससे जनसंख्या का लाभ विकास की ताकत में बदला जा सकता है।
एफटीए से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों का फायदा राज्यों को भी उठाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें अपने युवाओं और छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार करें। साथ ही, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर माहौल बनाएं ताकि रोजगार के नए रास्ते खुल सकें।
एआई को अवसर के रूप में देखने की सलाह
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बदलती अर्थव्यवस्था के अनुसार युवाओं को नई तकनीकों और आधुनिक कौशलों से जोड़ना जरूरी है। इससे आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर और मजबूत बन सकेगा।
राज्यों के लिए पांच बड़े सुझाव
प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब हर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव इसमें भागीदारी निभाएगा।
उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा राज्यों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को मजबूत करने और रक्षा निर्माण क्षेत्र में नए अवसरों का लाभ उठाने की अपील की।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 100 जिलों की पहचान करने का सुझाव दिया गया। वहीं, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने साइबर ठगी और नशे की समस्या जैसी सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।
2047 तक विकसित भारत का भरोसा
बैठक के दौरान सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया। राज्यों ने ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और विकास की रफ्तार बनाए रखने में सहयोग देने का संकल्प लिया।
प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आपसी सहयोग, नई सोच और नवाचार के दम पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जरूर हासिल करेगा।
