Yogi Government : यूपी के निकायों के दैनिक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी सरकार जल्द ही उनकी सेवाओं को नियमित कर सकती है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की नौ सूत्रीय मांगों पर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोकभवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में आयोजित इस बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया कि वेतन समिति की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली, कैडर पुनर्गठन और दिसंबर 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पूर्व में हुई समझौतों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही घाटे में चल रहे निगमों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का शीघ्र प्रख्यापन करने के निर्देश भी दिए गए
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उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर लंबित पदोन्नतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति की सुविधा दिए जाने पर विचार करें तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर सार्थक निर्णय लें। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायी नीति, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन व नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और निगमों के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। कैशलेस इलाज का लाभ देने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं से वे अवगत हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री को सचिवालय प्रवेश पास जारी किए जाएं। बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाए।
