UP Investment: उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को जमीन आवंटन और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (Unified Building Byelaws) लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में निर्माण और नक्शा पासिंग के लिए एक जैसी नीति होगी। इसका फायदा उद्यमियों को तेज अप्रूवल, भ्रष्टाचार पर रोक, समय और लागत में बचत के रूप में मिलेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों का बेहतर उपयोग होगा, जिससे नए उद्योग लगाने के अवसर भी बढ़ेंगे।
औद्योगिक विकास विभाग की नई तैयारी
औद्योगिक विकास विभाग UP में उद्योगों के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज तैयार कर रहा है, जिसके लागू होते ही उद्यमियों को जमीन आवंटन और नक्शा पास कराने में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस कदम से औद्योगिक क्षेत्रों में खाली जमीनों पर नए उद्योग लगाने का रास्ता भी साफ होगा। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल हुए।
तेजी से होंगे अप्रूवल और निर्माण
यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद सभी औद्योगिक प्राधिकरणों में नक्शा पासिंग, बिल्डिंग अप्रूवल और निर्माण से जुड़े नियम एक जैसे होंगे। इससे उद्योगपतियों को अलग-अलग नियमों की जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा और अप्रूवल की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज हो जाएगी। नए नियमों में एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाने की संभावना भी है, जिसकी लंबे समय से उद्योग संगठन मांग कर रहे थे।
खाली पड़े प्लॉटों का होगा बेहतर इस्तेमाल
UP इंडस्ट्री विभाग ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में खाली पड़े प्लॉटों का सर्वे शुरू किया है। सर्वे में बड़ी संख्या में जमीनें खाली पाई गई हैं। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद इन खाली प्लॉटों का नए उद्योगों के लिए आवंटन किया जाएगा। इससे निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
भ्रष्टाचार पर भी लगेगी लगाम
इस योजना के लागू होने से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। एक समान नियम होने से अधिकारी निवेशकों को अनावश्यक नियमों का हवाला देकर परेशान नहीं कर पाएंगे। जिन क्षेत्रों में पहले से यूनिफाइड बायलॉज लागू किए गए हैं, वहां अप्रूवल की प्रक्रिया पहले से तेज हो गई है। ऐसे में प्रदेश के उद्योगपतियों को नई व्यवस्था से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
