Yogi Government Housing Relief: उत्तर प्रदेश में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी और राहत भरी घोषणा की है। बीते कुछ वर्षों में घर, फ्लैट और प्लॉट की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों के लिए अपना आशियाना बनाना बेहद मुश्किल हो गया था। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे सीधे तौर पर लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।
ओवरहेड चार्ज और कंटीन्जेंसी चार्ज में बड़ी कटौती
प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और आवास विकास परिषद द्वारा वसूले जाने वाले ओवरहेड चार्ज और कंटीन्जेंसी चार्ज में बड़ी कटौती कर दी है। इससे सरकारी आवासीय योजनाओं में बनने वाले घर और प्लॉट पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो जाएंगे।
कितना लगता था चार्ज
अब तक किसी भी सरकारी कॉलोनी या हाउसिंग प्रोजेक्ट की लागत तय करते समय 15 प्रतिशत कंटीन्जेंसी और 15 प्रतिशत ओवरहेड चार्ज जोड़ा जाता था। यानी कुल मिलाकर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूली जाती थी। इसी वजह से सरकारी रेट पर मिलने वाले फ्लैट और प्लॉट भी महंगे हो जाते थे। सरकार ने अब इस अतिरिक्त चार्ज को घटाकर अधिकतम 16 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।
किसे कितना फायदा मिलेगा
सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए नए चार्ज तय किए हैं, ताकि हर आय वर्ग को राहत मिल सके।
सामान्य प्लॉट और फ्लैट: पहले जहां 30 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगता था, अब वह घटकर 16 प्रतिशत रह गया है। इससे सीधे 14 प्रतिशत की बचत होगी।
LIG (निम्न आय वर्ग): कम आय वर्ग के लिए बने मकानों पर पहले 27 प्रतिशत चार्ज लिया जाता था। अब इसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी करीब 12 प्रतिशत की राहत।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): इस वर्ग के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा राहत दी है। पहले 27 प्रतिशत चार्ज लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 14 प्रतिशत रह गया है। इससे घर करीब 13 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
क्यों सस्ता होगा घर
किसी भी आवासीय योजना की कुल कीमत तय करने में ये अतिरिक्त चार्ज बहुत अहम होते हैं। अब जब सरकार पहले से लगभग आधा चार्ज ही लेगी, तो नई योजनाओं में घर और प्लॉट की बेस कीमत अपने आप कम हो जाएगी। इससे आम लोगों के लिए घर खरीदना अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकेगा।
फैसले का असर क्या होगा
इस निर्णय का सीधा फायदा नई आवासीय योजनाओं में मिलने वाले घरों पर पड़ेगा। भविष्य के आवंटियों को लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है। मध्यम वर्ग के लिए बड़े प्लॉट और मकान अब बजट में आ सकेंगे। साथ ही, कीमतों में कमी आने से प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी आने की उम्मीद है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बनेगा गेम चेंजर
योगी सरकार का यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है, जो वर्षों से सरकारी आवास योजना में अपने छोटे से घर का इंतजार कर रहे थे।
