UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब यूपी में ईवी खरीदना पहले की तुलना में और सस्ता पड़ने वाला है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अगले दो वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से माफ रहेगा। औद्योगिक विकास विभाग ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में वित्तीय प्रोत्साहन का आदेश जारी किया है, जिसके बाद परिवहन विभाग अपने पोर्टल में आवश्यक संशोधन करेगा। गौरतलब है कि पहले भी इस नीति के लागू होने के समय खरीदारों को टैक्स रिफंड का लाभ दिया गया था।
14 अक्टूबर से पहले तक 10 लाख रुपये तक की ईवी पर 9% और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 11% रोड टैक्स वसूला जा रहा था। इसके अलावा, दोपहिया ईवी पर 300 रुपये और चारपहिया वाहनों पर 600 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था। अब त्योहारों पर वाहन खरीदने वालों को यह पूरा शुल्क वापस किया जाएगा। साथ ही, आगामी दो वर्षों तक यह छूट लागू रहेगी।
यह वही नीति है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। पहले चरण में भी आदेश में देरी के बावजूद सभी खरीदारों को छूट का लाभ मिला था, और इस बार भी टैक्स रिफंड की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
कितनी है सब्सिडी?
राज्य सरकार की ईवी नीति के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपये, चारपहिया पर 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। जुलाई 2024 में नीति में संशोधन कर इसकी अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
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योजना के तहत सरकार 25 हजार चारपहिया, 2 लाख दोपहिया, 400 ई-बसें और 1,000 ई-गुड्स कैरियर पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखती है। अब तक करीब 17 हजार चारपहिया ईवी को सब्सिडी मिल चुकी है, और त्योहारों के मौसम में बिक्री बढ़ने के साथ यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
