UP News: योगी सरकार ने कर्मचारियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। अब 30 सितंबर सपंत्ति का ब्योरा देने का अंतिम दिन है। वास्तव में, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 31 अगस्त तक राज्य कर्मियों को मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया था। बावजूद इसके, कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन नहीं प्रस्तुत किया।
8 लाख 46 हजार 640 कर्मचारियों में से सिर्फ 6 लाख 2 हजार 75 ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया था।
यूपी सरकार ने समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने इन कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। हाल ही में राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था। जिसमें उन्हें (UP) अपनी चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी थी। लेकिन सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसलिए विभाग ने इन कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया। अब जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते, तब तक उनका वेतन रुका रहेगा।
मुख्य सचिव ने संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया
मुख्य सचिव (UP) ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का खुलासा करने और उसका पूरा ब्यौरा पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से मात्र 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। संपत्ति का ब्यौरा देने में सैनिक कल्याण, कृषि, महिला कल्याण विभाग, खेल विभाग और ऊर्जा विभाग के कर्मचारी सबसे आगे रहे हैं। वहीं, संपत्ति छिपाने में शिक्षा विभाग के कर्मचारी सबसे आगे हैं।
संपत्ति ब्यौरा नहीं तो वेतन नहीं
यूपी (UP) सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक, जब राज्य कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, तभी उनका वेतन जारी होगा। ब्यौरा देने के बाद वेतन देने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाएगा।
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संपत्ति का विवरण देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा
डीजीपी (UP) मुख्यालय ने संपत्ति का ब्यौरा भरने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को अतिरिक्त समय के लिए पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। गृह विभाग से अनुरोध किया गया है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दे सकें। माना जा रहा है कि डीजीपी मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त समय के साथ-साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जा सकती है।
