Employment Linked Incentive Scheme 2025: सरकार 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जो युवा पहली बार नौकरी शुरू करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि आने वाले समय में देश में कुशल वर्कफोर्स तैयार हो सके और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिले।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
यह योजना उन युवाओं के लिए है, जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी शुरू करेंगे। अगर कोई इससे पहले या बाद में नौकरी शुरू करता है तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए करीब 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
कंपनियों को भी होगा फायदा
यह योजना सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। कंपनियों को हर महीने प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये की मदद मिलेगी। इससे कंपनियों को नए लोगों को नौकरी देने के लिए बढ़ावा मिलेगा। सरकार चाहती है कि इससे देश में नौकरियों की संख्या तेजी से बढ़े और युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके मिलें।
पहली नौकरी कैसे मानी जाएगी?
सरकार के मुताबिक, पहली नौकरी वही मानी जाएगी, जिसमें पहली बार पीएफ (Provident Fund) खाता खोला गया हो। यानी अगर आपने पहले कभी नौकरी की है लेकिन आपका पीएफ नहीं कटा है, तो भी ये आपकी पहली नौकरी मानी जाएगी। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की मासिक सैलरी वाले कर्मचारी को एक महीने की पीएफ सैलरी के बराबर इंसेंटिव दिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये तक हो सकता है।
यह रकम दो किस्तों में दी जाएगी- पहली किस्त छह महीने काम करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे करने के बाद। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) का छोटा-सा कोर्स भी करना होगा।
कंपनियों के लिए क्या शर्तें हैं?
कंपनियों को भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कंपनी अगर EPFO में रजिस्टर्ड है और उसमें 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे इस स्कीम के तहत कम से कम दो नए लोगों को नौकरी पर रखना होगा। अगर कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो कम से कम 5 नए लोगों को रखना होगा और उन कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक काम करना होगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कहीं अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका पीएफ अकाउंट खुलेगा और उसमें लगातार 6 महीने तक पैसा कटेगा, सरकार खुद-ब-खुद आपके खाते में इंसेंटिव भेज देगी।
